दरभंगा , अगस्त 13 -- आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा, अजय कुमार शर्मा ने गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक की।श्री शर्मा ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलह-समझौता योग्य मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का त्वरित निष्पादन किया जा सकता है। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि न्यायालयों में लंबित सुलह-समझौता योग्य मामलों को चिह्नित कर उनकी सूची तैयार करें तथा संबंधित पक्षकारों को समय पर नोटिस जारी करें, जिससे उन्हें लोक अदालत के माध्यम से मामले के निष्पादन के लिए प्रेरित किया जा सके।

प्रधान जिला जज ने विद्युत विभाग से संबंधित मामलों को विशेष रूप से चिह्नित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की सूची तैयार कर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए तथा पक्षकारों की प्री-काउंसलिंग कर अधिक से अधिक मामलों का समाधान सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने आपराधिक मामलों के अलावा चेक बाउंस, माप-तौल, वन विभाग एवं श्रम विभाग से संबंधित सुलह-समझौता योग्य मामलों का भी चयन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों के निष्पादन की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए।

श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा कर अधिक से अधिक उपयुक्त मामलों को लोक अदालत के लिए चिह्नित करें तथा पक्षकारों को इसके लाभ के बारे में जानकारी दें।उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान होने से पक्षकारों का समय एवं धन दोनों की बचत होती है और न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनैद आलम, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) डॉ. पुष्पम किशोर, अंकिता जयसवाल, राजीव रंजन, कुमार रितेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुधांशु रंजन सिंह, अर्चिता सिन्हा, अभिषेक पणवार, शलभ शर्मा, शैल कुमारी, हरि प्रिया, अमित कुमार आर्यन एवं अनन्या शर्मा उपस्थित थे।

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