नई दिल्ली, अगस्त 18 -- यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा ( UPSC CSE Prelims ) 2026 के 8 सवालों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया किया है कि इन सवालों में तथ्यात्मक गलतियां थीं। कुछ के विकल्पों में कोई सही उत्तर नहीं था और कुछ सवाल आयोग की ओर से तय सिलेबस से बाहर थे। यह केस सचिन तिवारी और अन्य लोगों ने यूपीएससी और यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ फाइल किया। ये याचिकाकर्ता यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 में शामिल हुए थे और उन्होंने जनरल स्टडीज पेपर-I, सेट A के सवाल 7, 11, 45, 60, 62, 82, 86 और 96 को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व NLIU भोपाल के पूर्व छात्र वकील शांतनु जुगतावत ने किया। वह पिछले 16 सालों से सु...