नई दिल्ली, नवम्बर 18 -- UPI से पेमेंट होने पर क्या बैंक यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है कि ट्रांजैक्शन UPI PIN डालकर किया गया था? तेलंगाना की राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक फैसले ने इस सवाल पर अहम टिप्पणी की है। आयोग ने कहा कि केवल UPI PIN या ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी होने से यह साबित नहीं हो जाता कि ग्राहक ने खुद ट्रांजैक्शन की मंजूरी दी थी। एक महिला के खाते से कथित UPI फ्रॉड में निकाले गए Rs.55,000 वापस करने का आदेश SBI को दिया गया है। साथ ही बैंक को सेवा में कमी के लिए Rs.20,000 मुआवजा और मुकदमे के खर्च के तौर पर Rs.10,000 भी देने होंगे। यानी बैंक को कुल Rs.85,000 चुकाने होंगे। यह मामला डिजिटल बैंकिंग में फ्रॉड होने पर ग्राहकों के अधिकार और बैंक की जवाबदेही को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यह भी पढ़ें- हर 1 पर 10 शेयर ...