नई दिल्ली, जून 8 -- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपत्तियों की रजिस्ट्री पेपरलेस करने, जियो-टैगिंग और एआई आधारित प्रणाली को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर रजिस्ट्री कार्यालयों को विकसित किया जाए। ऑफिस हाईटेक होंगे। सुविधाएं बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को स्टांप एवं पंजीयन विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय आमजन के प्रत्यक्ष संपर्क वाले कार्यालय हैं। इसलिए वहां की व्यवस्थाएं आधुनिक, व्यवस्थित और नागरिक केंद्रित होनी चाहिए। प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में हर साल लगभग 2.4 करोड़ लोगों का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। इसे देखते हुए हेल्प डेस्क, टोकन और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, आधुनिक प्रतीक्षालय, महिला व शिशु कक्ष, डिजिटल सुविधाएं और अन्य नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने की...