नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- श्रेयसी मिश्रा, रांची झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन रद्द कराने वाले विद्यार्थियों की फीस वापस नहीं करने के मामले को राज्यपाल सचिवालय ने गंभीरता से लिया है। यूजीसी की शिकायतों पर राज्यपाल सचिवालय यानी लोकभवन ने राज्य के 17 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से सख्त लहजे में जवाब-तलब किया है। जिन 17 संस्थानों से जवाब मांगा गया है, उनमें निजी और सरकारी दोनों शामिल हैं। सचिवालय ने सभी संस्थानों को यूजीसी फी रिफंड पॉलिसी का पालन करते हुए लंबित मामलों का निपटारा करने और अब तक अनुपालन न करने का स्पष्ट कारण बताने का निर्देश दिया है। यूजीसी सचिव प्रो. श्यामा रथ ने इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की थी। इसमें नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों और प्रभावित छात्रों की पूरी सूची संलग्न की ...