नई दिल्ली, अगस्त 20 -- केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को लेकर बनाए गए यूजीसी के इक्विटी नियमों, 2026 पर दोबारा विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार और यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इन नियमों पर फिर से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर और समय चाहिए। नए नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये नियम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर विवाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। उस समय कोर्ट ने पहली नजर में माना था कि नियमों में कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं और उनका दुरुपयोग किया जा सकता है।यूजीसी से चार हफ्ते में हलफनामा मांगा ची...