जयपुर, जुलाई 23 -- राजस्थान में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार मानसून सत्र में इस कानून को विधानसभा में लाने की दिशा में काम कर रही है। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सत्ताधारी भाजपा के एक सांसद की मांग ने पूरे मुद्दे को नया मोड़ दे दिया है। उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार से आग्रह किया है कि राज्य के आदिवासी समुदायों को प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाए। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण कर चुके लोगों पर यह कानून पूरी तरह लागू करने की वकालत की है। सांसद की इस मांग ने यूसीसी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या राजस्थान भी उत्तराखंड और गोवा की तरह आदिवासियों को विशेष छूट देगा या फिर पूरे राज्य में एक ...