नई दिल्ली, जुलाई 23 -- TET : टीईटी अनिवार्यता मामले में केंद्र सरकार संकट में फंसे देश के लाखों शिक्षकों को राहत देने के मूड में नहीं है। तीन दिन पहले जब संसद में केंद्र सरकार से पूछा गया कि क्या बगैर टीईटी वाले सेवारत शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार की अंतरिम राहत पर विचार किया जा रहा है और क्या आरटीई एक्ट में संशोधन करने का विचार है, इस पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसर शिक्षकों की भर्ती और सेवारत शिक्षकों की प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य है। टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। टीईटी राज्य सरकार का विषय है। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सप्रीम कोर्ट ने 1 ...