सुपौल, सितम्बर 6 -- Supaul News: सुपौल, कार्यालय संवाददाता। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2023 में ही कोसी विकास प्राधिकरण के गठन और कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का स्पष्ट आदेश दिया गया था। इसके बाद भी बिहार सरकार द्वारा आज तक उस पर ईमानदारी से अमल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से मांग करता हूं कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए अविलंब कोसी विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। उक्त बातें सुपौल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह कांग्रेस नेता मिन्नत रहमानी ने कहीं।

कोसी क्षेत्र की स्थिति रहमाानी रविवार को कोसी क्षेत्र के विभिन्न कटाव प्रभावित इलाकों का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोशी विकास प्राधिकरण की परिकल्पना कांग्रेस शासनकाल में ही की गई थी, लेकिन इच्छाशक्ति के अभाव में वह ठंडे बस्ते मे...