श्रावस्ती, अक्टूबर 16 -- Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। प्रदेश के चार जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत बैनामे का निजीकरण व राजस्व न्यायालयों में नई व्यवस्था लागू करने के विरोध में जिले भर के अधिवक्ताओं ने लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर संशोधित कानूनों को निरस्त करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन श्रावस्ती के महामंत्री सतीश कुमार मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बैनामे का निजीकरण व उप निबंधक कार्यालयों में बैनामा रजिस्ट्री होने के उपरान्त सीधे आनलाइन तहसीलदार के पोर्टल पर दाखिल खारिज करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, इससे बैनामे में धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के मामले बढ़ेंगे। यह भी पढ़ें- Lakhimpur Khiri News: ...