नई दिल्ली, अप्रैल 5 -- भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित ओडिशा में शनिवार देर रात कैबिनेट की एक बैठक हुई। इस बैठक में ओडिशा की सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में दशकों से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था को बदल दिया है। अब राज्य के मेडिकल, इंजीनियरिंग और उच्च तकनीक की शिक्षा देने वाले कॉलेजों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) के लिए आरक्षण की सीमा को लगभग दोगुना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का कहना है कि यह कदम इन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें अधिकार देने और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सबसे खास बात यह है कि पहली बार पिछड़ा वर्ग (SEBC) के छात्रों के लिए भी तकनीकी शिक्षा के द्वार आरक्षण के जरिए खोले गए हैं। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, ...