नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जुलाई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की अगुवाई में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार (10 सितंबर) को केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) से जवाब मांगा है। यह याचिका CJP के छात्र आंदोलन के दौरान मेट्रो स्टेशनों को बंद करने से जुड़े संवैधानिक सवालों पर आधारित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्या एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) किसी खास कानूनी प्रावधान या औपचारिक आदेश के बिना मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का निर्देश दे सकती है, जिससे सार्वजनिक ...