संभल, अक्टूबर 10 -- Sambhal News: युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए संचालित सरकारी योजनाओं के तहत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को अब अपनी इकाइयों का संचालन और किस्तों का भुगतान समय से करना होगा। ऋण राशि का दुरुपयोग करने या स्वीकृत इकाई स्थापित न करने पर बैंकिंग नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसी क्रम में उपायुक्त उद्योग मुकेश कुमार ने संयुक्त टीम के साथ लाभार्थियों की इकाइयों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के लाभार्थियों की इकाइयों की स्थिति देखी गई। टीम ने ऋण राशि के उपयोग, इकाइयों की स्थापना और संचालन का परीक्षण किया। कुछ मामलों में ऋण का अन्य उद्देश्यों में उपयोग, इकाई स्थापित न होने और खातों के एनपीए होने जैसी स...