रुद्रपुर, अक्टूबर 14 -- Rudrapur News: खटीमा, संवाददाता। उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी परिषद ने बुधवार को तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को पांच सूत्रीय मांग पत्र भेजा। इसमें आपातकाल में जेल गए लोकतंत्र सेनानियों की तर्ज पर राज्य निर्माण सेनानियों को भी बीस हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की गई। मांग पत्र में कहा कि राज्य आंदोलनकारी शब्द गलत परिभाषित हो गया है। इस नाम को हटाकर उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी नाम से शासन की ओर से परिभाषित किया जाए। राज्य के सरकारी गेस्ट हाउसों में राज्य निर्माण सेनानियों को रियायती दरों पर ठहरने की व्यवस्था की जाए। राज्य निर्माण सेनानियों का विद्युत कर, हाउस कर, जल कर व टोल टैक्स भी पूर्ण रूप से माफ किया जाए। चिह्नित किए गए राज्य निर्माण सेनानियों को अति शीघ्र परिचय पत्र जारी किए जाएं। ज्ञापन देने व...