रांची, अक्टूबर 28 -- Ranchi News: रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के वित्तरहित शिक्षण संस्थानों को 2026-27 से ही 75 फीसदी अनुदान की राशि दी जाएगी। यह राशि उन संस्थानों को मिलेगी, जो मानकों को पूरा करते हैं। इसके लिए सरकार संस्थानों के मानकों की जांच करेगी, उसके बाद अंतिम निर्णय लेगी। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में शिक्षा सचिव उमांशकर सिंह ने आश्वस्त किया है। मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह को ज्ञापन भी दिया। मोर्चा के नेताओं ने बताया कि वित्त और विधि विभाग की सहमति के बाद भी 75 प्रतिशत अनुदान का संलेख प्रस्ताव कैबिनेट में सहमति के लिए नहीं रखा गया तो यह मामला विधानसभा में उठा। सरकार ने सदन को आस्वस्थ किया था कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह राशि संस्थाओं को दे...