रांची, अक्टूबर 16 -- Ranchi News: रांची। हाईकोर्ट ने मनरेगा योजना के तहत 3.11 लाख रुपए से अधिक की राशि के गबन मामले में आरोपी तत्कालीन ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर सुष्मिता प्रिया को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है। मामला मांडर थाना क्षेत्र का है, जहां जलेश्वर लोहरा के नाम पर स्वीकृत ट्यूबवेल का निर्माण किए बिना ही सरकारी राशि गबन करने का आरोप है। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि वह मार्च 2010 से सितंबर 2012 तक संविदा पर थी और अनियमितता सामने आने पर वसूली का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माना कि मामले में ट्रायल चलना जरूरी है और याचिका खारिज कर दी।

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