रांची, अक्टूबर 28 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों की सुस्ती और फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक घुमाने की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए वन विभाग की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने के लिए 243 दिनों की देरी से दाखिल अपील पर राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार और उसके अधिकारी यह नहीं मान सकते कि परिसीमा कानून (लिमिटेशन लॉ) उन पर लागू नहीं होता। कानून आम नागरिक और सरकार, दोनों के लिए समान है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी कामकाज में देरी या विभागों के बीच समन्वय की कमी को अपील दाखिल करने में हुई देरी का पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। अदालतें सरकारी सुस्ती को वैध ठहराने का माध्यम नहीं बन सकतीं।

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