रांची, नवम्बर 9 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्र और राज्य सरकार के ऐसे वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य नहीं है, जिनका इस्तेमाल केवल गैर-व्यावसायिक सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146(2) में ऐसे वाहनों को बीमा कराने से छूट दी गई है। इस कानूनी प्रावधान के रहते राज्य सरकार को सभी सरकारी वाहनों का निजी वाहनों की तरह थर्ड पार्टी बीमा कराने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। इसी टिप्पणी के साथ चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने सरकारी वाहनों का बीमा अनिवार्य करने और बिना बीमा वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका निष्पादित कर दी है।

हाईकोर्ट का फैसला रवि कुमार वर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर सरकारी वाहनों के बि...