रायबरेली, नवम्बर 21 -- Raebareli News: रायबरेली संवाददाता। प्रधान प्रशासक तो बन गए लेकिन विकास योजनाओं को गति नहीं मिल पा रही है। बड़ी ग्राम पंचायतों में लाखों का बजट तो है लेकिन उनको खर्च नहीं किया जा रहा है। जो खर्च हो रहा है वे ऐसे कामों पर हो रहा जहां पर आडिट का झंझट न हो। हाल यह है कि केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त का सात करोड़ ग्राम पंचायतों के खातों में पड़ी हुई है। जनपद में 980 ग्राम पंचायत है, जिनके सभी प्रधान प्रशसक बन गए। प्रशासक बनने के बाद अब योजनाओं की स्वीकृत डीएम के स्तर से हो रहा है। जनपद में विकास योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये ग्राम पंचायतों के खातों में जमा है। पैसा होने के बाद भी विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। जबकि ग्राम पंचायतों में काफी समस्याएं है। लोगों को सही रास्ते तक नहीं मिल पा रहे हैं। प्रशासक बनने के बाद अब तो प्रधान...