उरई, जुलाई 15 -- Orai News: उरई। संवाददाता वादों के आवंटन से लेकर निस्तारण में हो रही देरी की समस्या को दूर करने के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट ने राजस्व परिषद के आयुक्त को सुझाव भेजे हैं और उसमें सुधार की मांग उठाई गई है।ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह रही द्वारा राजस्व परिषद को भेजे गए पत्र में अवगत कराया गया है कि राजस्व न्यायालय का अवलोकन करने के बाद कुछ विसंगतियां सामने आई हैं। इनमें सुधार की आवश्यकता है। एसडीएम जालौन रहने के दौरान एक मामले में विलंब होने पर उन पर 500 का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बाद भौतिक रूप से तो प्राप्त हो जाते हैं लेकिन पोर्टल पर अपलोड होने में समय लगता है इससे समय से वादों का निस्तारण नहीं हो पाता। ऐसे में तत्काल पोर्टल पर सत्यापन किया जाए साथ ही इसमें अन्य सुधार भी किए जाएं जिससे वादकारियों को स...