नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 नवंबर) को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) दर्जे को लेकर एक अहम स्पष्टीकरण दिया। कोर्ट ने साफ किया कि 11 मार्च 2026 को दिए गए अपने फैसले का लाभ पुराने मामलों में पिछली तारीख से यानी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू नहीं होगा। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि OBC नॉन-क्रीमी लेयर का दर्जा तय करते समय माता-पिता की सैलरी और कृषि से होने वाली आय को आय-सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दो साल का अतिरिक्त समय देने की मांग भी स्वीकार नहीं की। सरकार ने कहा था कि क्रीमी लेयर का दर्जा तय करने के लिए विभिन्न पदों की समानता (इक्विवेलेंस) निर्धारित करने, संबंधित पक्षों से परामर्श करने और एक समान नीति बनाने में समय लगेगा।2025 बैच की सर्विस...