भोपाल, जुलाई 26 -- मध्यप्र देश हाई कोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक और उनसे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए चार स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चार्जशीट दाखिल होने की तिथि से तीन महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा करने का हरसंभव प्रयास किया जाए। यह फैसला परीक्षा में गड़बड़ियों, विखासकर नीट-यूजी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आश्वासन दिए जाने के दो दिन बाद आया है। मई में नीट-यूजी पेपर लीक होने के बाद छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए थे और अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया ने शुक्रवार रात जारी आदेश में चार जिलों के जिला और अपर सत्र न्यायालयों को ...