भोपाल, जून 2 -- मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत 46.80 लाख लोगों को पट्टे की जमीन रजिस्ट्री के साथ देने का फैसला किया। जमीन की रजिस्ट्री के दस्तावेज मुफ्त में दिए जाएंगे। इस पर 3800 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है जिसे सरकार खुद वहन करेगी। दावा है कि एमपी ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने कुछ और फैसले किए हैं।ऐसा करने वाला एमपी देश का पहला राज्य कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में स्वामित्व योजना में बडा फैसला लिया है। इस योजना के तहत सरकार 48 लाख से अधिक लोगों को पट्टे पर दी गई जमीन रजिस्ट्री कराकर देगी। इस पर सरकार को 3800 करोड़ रुपए का...