मेरठ, सितम्बर 16 -- Meerut News: सेंट्रल मार्केट मामले में जिला प्रशासन और आवास विकास परिषद की तरफ से 44 सील भवनों में से उन 6 भवनों के अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही जिन भवनों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। कार्रवाई से पहले ही पुलिस प्रशासन ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। मीडिया कर्मियों को भी मौके पर जाने से रोका जा रहा है। गत 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सील किए गए 44 भवनों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि आवास विकास परिषद भवन स्वामियों को स्वयं अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के लिए 15 दिन का समय देगी और उसके बाद स्वयं अवैध निर्माण ध्वस्त करेगी। बताया गया कि 44 भवनों में से 38 भवन स्वामियों ने सेटबैक पर किए गए अवैध निर्माणों को हटा लिया है, लेकिन 6 भवन स...