मेरठ, जुलाई 25 -- Meerut News: सेंट्रल मार्केट मामले को लेकर शुक्रवार को जिला प्रशासन और आवास एवं विकास परिषद अधिकारियों के साथ ईडब्लूएस व एलआईजी आवंटियों की बैठक परिषद कार्यालय में हुई। बैठक में ईडब्लूएस आवंटियों से दिए गए तीन प्रस्तावों पर जवाब मांगा गया। बताया कि आवंटियों ने शासन की टीम द्वारा घरों को तोड़कर री-डेवलपमेंट करने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। इसके अलावा 18 माह के अंदर बनाकर दी जाने वाली दुकानों को रियायती दरों के बजाय नि:शुल्क दिए जाने की मांग की और दुकानें मिलने तक प्रतिघर 50 हजार रुपये महीना गुजारा भत्ता दिए जाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्लूएस और एलआईजी मकानों में भी सेटबैक खाली करने के आदेश दिए हैं। लेकिन शास्त्रीनगर सेक्टर 2, 3 और 4 की आवंटी महिलाएं तीन महीने से भी ज्यादा समय से सेटबैक तोड़ने के विरोध...