मेरठ, अक्टूबर 17 -- Meerut News: मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की 131वीं बोर्ड बैठक शनिवार को होने जा रही है। इस बोर्ड बैठक में 11 प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण) (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026 को को अंगीकृत किया जाएगा। इस नियमावली के लागू होने के बाद अवैध कॉलोनियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके लागू होने पर मास्टर प्लान में दर्ज कृषि भूमि को आवासीय, कार्यालय उपयोग, मिश्रित भू उपयोग और कॉमर्शियल कराने के लिए भू उपयोग परिवर्तन शुल्क पहले के मुकाबले आधा देना होगा। अगर कोई अवैध कॉलोनी 9 मीटर चौड़ी पर कृषि उपयोग भूमि पर काटी गई तो जमीन के सर्किल रेट से जमीन की कुल कीमत का 25 फीसदी शुल्क देने पर जमीन को आवासीय उपयोग का कर दिया जाएग...