लखनऊ, अगस्त 27 -- Lucknow News: सरकारी योजनाओं की समीक्षा में अफसरों की लापरवाही और लंबित मामलों पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कड़ा रुख अपनाया। वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक के 6570 ऑडिट मामले लंबित मिलने पर उन्होंने पुराने मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने और अधिकारियों को व्यक्तिगत निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं में केवल बजट खर्च होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका लाभ धरातल पर दिखाई देना चाहिए। गुरुवार को हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में लखनऊ समेत छह जिलों के विकास कार्यों की तुलनात्मक समीक्षा हुई। मंडलायुक्त ने कम प्रगति वाले जिलों में विशेष अभियान चलाकर लक्ष्य पूरा कराने के निर्देश दिए। 4258 गोपालकों का भुगतान अटका

निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना में 18,643 लाभार्थियों में से 14,385 को भ...