लखनऊ, नवम्बर 20 -- Lucknow News: लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीजनल संग्रह अमीन के रूप में की गई सेवा अवधि को पेंशन की गणना में शामिल करने के मामले में राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दिए जाने के बावजूद, हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है लेकिन विधि के प्रश्न को उन्हीं पक्षकारों के मध्य दोबारा नहीं उठाया जा सकता। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया। यह भी पढ़ें- नियमित होने से पहले की सेवा भी पेंशन की गणना में होगा शामिल मामले में याची यमुना प्रसाद गुप्ता की नियुक्ति 5 जून 1986 को सीजनल संग्रह अमीन के पद...