लखनऊ, जुलाई 5 -- Lucknow News: अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष अपना विस्तृत ज्ञापन पेश किया है। महासंघ का कहना है कि केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें प्रत्यक्ष रूप से भले ही राज्य कर्मचारियों पर लागू न हों, किंतु देश के अधिकांश राज्यों में वेतन पुनरीक्षण और सेवा लाभों का आधार केंद्रीय वेतन आयोग ही बनता है। ऐसी स्थिति में महासंघ ने ग्रुप डी के कर्मियों के लिए 40 हजार वेतन की मांग रखी है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लाम्बा ने बताया कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 6 से 8 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

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