लखनऊ, अक्टूबर 8 -- Lucknow News: हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों के पक्षकार आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का विकल्प अपना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर चल रहा 'मीडिएशन फॉर द नेशन 3.0' अभियान एक अक्तूबर से शुरू हुआ है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। अभियान के तहत पक्षकारों को लंबी मुकदमेबाजी, खर्च और मानसिक तनाव से बचते हुए समझौते का अवसर दिया जा रहा है। रजिस्ट्रार मीडिएशन भगीरथ वर्मा ने गुरुवार को बताया कि पक्षकार स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले को मध्यस्थता के लिए भेज सकते हैं। अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों के पक्षकार संबंधित जिले के सिविल कोर्ट परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से संपर्क कर सकते हैं। हाईकोर्ट की प्रयागराज प्रधान पीठ और लखनऊ खंडपीठ में लंबित मामलों के लिए संबंधित विधि...