लखनऊ, नवम्बर 10 -- Lucknow News: अगले साल की बिजली दरें तय करने के पहले बिजली कंपनियां नियामक आयोग के सामने 30 नवंबर तक वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्ताव दाखिल करेंगी। इनका परीक्षण करके बिजली दरें तय की जाएंगी। हालांकि, इस प्रक्रिया के बीच नियामक आयोग के सामने बिजली दरों का प्रारूप सरल बनाने की भी मांग उठेगी ताकि उपभोक्ता उसे आसानी से समझ सकें।

बिजली दरों का प्रारूप सरल बनाने की मांग राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली दरों के प्रस्ताव और टैरिफ के प्रस्ताव को बेहद सरल और पारदर्शी बनाना चाहिए ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। राज्य में लगभग 3.82 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं और ऊर्जा क्षेत्र का वार्षिक राजस्व एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का है। ऐसे में बिजली दरों का प्रस्ताव महज तकनीकी आंकड़ों और गणना...