लखनऊ, सितम्बर 2 -- Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता यूपी में नजूल संपत्तियों का नए सिरे से सर्वे किया जाएगा। अगले महीने विधान परिषद की प्रवर समिति की बैठक में इसकी रिपोर्ट रखी जाएगी। कितनी नजूल की संपत्तियां हैं, कितने मामले न्यायालयों में लंबित हैं, कितनी नजूल संपत्ति फ्री होल्ड हो चुकी है और कितनी संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रवर समिति की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए कि नजूल संपत्तियों का विस्तृत विवरण तैयार किया जाए और कहीं किसी भी कीमत पर कोई गड़बड़ी न हो। जिससे उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक 2024 को विधान परिषद से भी पारित कराया जा सके। वर्ष 2024 में यह विधेयक व...