लखनऊ, अगस्त 4 -- Lucknow News: लखनऊ, विशेष संवाददाता। विधान परिषद में मंगलवार को वर्ष 1984 से लेकर 2025 तक की नियमावलियों को विलंब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा गया। बतौर नेता सदन कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने इन्हें सदन में रखा। इसमें नगर विकास विभाग द्वारा एक अक्तूबर 1984 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेंद्रीयकृत सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली भी शामिल है। इस पर भाजपा के सदस्य अरुण कुमार पाठक ने कहा कि कोई भी नियमावली आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने का प्रावधान है। मगर 40 साल पुरानी चीजों को अब पटल पर रखा जा रहा है और विलंब का कारण प्रावधान व निर्देश न मिलना बताया गया है। यह भी पढ़ें- उद्योग, ग्रामीण विकास और ऊर्जा, विधानसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार ने पेश किया 59,019 करोड़ का अनुपूरक बजट जबकि यह सभी प्रचलन में हैं। उन्होंने...