लखनऊ, अक्टूबर 9 -- Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। कैबिनेट ने राजस्व सम्बन्धी मुकदमों को रजिस्ट्रार कार्यालय से तहसीलदार के कार्यालय को पोर्टल के जरिए आवॅनलाइन भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे मुकदमों के निस्तारण में तेजी आ सकेगी। इसके तहत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम 34 व 35 में संशोधन किया जाएगा। इन संशोधनों के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय से तहसीलदार के कार्यालय को मुकदमों की फाइल पोर्टल के जरिए ऑन लाइन भेजी जा सकेगी। इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद मुकदमों के सुनवाई में भी तेजी आएगी साथ ही पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी तक रजिस्ट्रार कार्यालय से मुकदमों की फाइलें व दस्तावेज डाक या कार्यालयकर्मी द्वारा भेजने की व्यवस्था थी जिससे मुकदमों की सुनवाई में देरी हो जाती है। यह भी पढ़ें- दिवाली से पह...