लखनऊ, सितम्बर 5 -- Lucknow News: नियामक आयोग के आदेश के बाद भी पावर कॉरपोरेशन ने अब तक वर्टिकल व्यवस्था का मूल्यांकन नहीं करवाया है। तकरीबन दो महीने पहले टैरिफ आदेश जारी करते हुए नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन को वर्टिकल व्यवस्था का पॉलिसी इंपैक्ट असेसमेंट (पीआईए) करवाने और उपकेंद्र व फीडर स्तर तक पर्याप्त नियमित व संविदा कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

जांच में देरी आयोग ने आदेश दिए थे कि वर्ष 2019 में निर्धारित मानव संसाधन मानकों का पूरा पालन किया जाए। आदेश को दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन पावर कॉरपोरेशन ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग ने उपभोक्ता शिकायत प्रणाली के लिए चल रहे टोल फ्री नंबर 1912 के काम करने के तरीके पर सख्त रुख अपनाया था। आयोग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को पारदर्शी व प्रभावी निपटारे की व...