ललितपुर, जुलाई 26 -- Lalitpur News: ललितपुर। कहते तो यह हैं कि श्रमिकों का पसीना सूखने से पहले ही मेहनताना उनको मिल जाना चाहिए। यदि ऐसा न हो सके तो कम से कम निर्धारित नियमों के तहत मजदूरी उसका हक है। लेकिन, मनरेगा के बाद लागू वीबी जीरामजी ग्रामीण श्रमिकों को समय पर मजदूरी नहीं दिला सकी। एक जुलाई से इसमें काम कर रहे श्रमिकों का एक करोड़ साठ लाख रुपये बकाया हो गया है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में होने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने इसमें पारदर्शिता के लिए कई बदलाव किए और योजना का नाम बदलकर विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी जीरामजी) रख दिया। इस बदलाव के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने बेहतर ढंग से काम और समय पर श्रमिकों के भुगतान का दावा किया। मस्टर रोल जारी होने...