जमशेदपुर, नवम्बर 18 -- Jamshedpur News: झारखंड हाईकोर्ट ने पंचायत भवन निर्माण में सरकारी राशि के गबन के आरोपी जूनियर इंजीनियर अजीत कुमार चौधरी को राहत देते हुए उनकी आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि प्राथमिकी और जांच में ऐसी कोई स्पष्ट सामग्री नहीं है, जिससे यह पता चले कि योजना की कितनी राशि का गबन किया गया। हाईकोर्ट ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया है। अब निचली अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप मुक्त के आवेदन पर नए सिरे से फैसला करेगी। मामला सरायकेला-खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड स्थित तेलईडीह पंचायत भवन के निर्माण से जुड़ा है। इस योजना की अनुमानित लागत 21.15 लाख रुपये से अधिक थी और इसे पांच मई 2010 को प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। शुरुआत में...