हल्द्वानी, नवम्बर 21 -- Haldwani News: बृजेंद्र मेहता, हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। रानीबाग स्थित एचएमटी की बेशकीमती जमीन को औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। 72 करोड़ रुपये में खरीदी गई 45.33 एकड़ जमीन में से 31.133 एकड़ की रजिस्ट्री औद्योगिक विकास विभाग के नाम हो गई। खास बात यह है कि सरकारी उपक्रम होने के कारण लाखों रुपये का स्टांप शुल्क शून्य रहा और सरकार ने महज 52 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देकर जमीन अपने नाम करा ली। हालांकि, ईपीएफओ के कब्जे वाली शेष 14.440 एकड़ जमीन का मामला अभी अटका है। इसके समाधान के लिए शासन और एचएमटी प्रबंधन के स्तर पर प्रयास जारी हैं।

जमीन की रजिस्ट्री और औद्योगिक योजनाएं केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में भूमि हस्तांतरण की अनुमति दी थी।...