हल्द्वानी, नवम्बर 14 -- Haldwani News: प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। उत्तराखंड में संचालित प्रधानमंत्री पोषण (मिड-डे मील) योजना में अब किसी भी तरह की धांधली या बिलों का फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए अब इस पूरी भुगतान प्रक्रिया पर सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) नजर रखेगा। इसके लिए प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों की मैपिंग का काम शुरू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब गांव-कस्बों के स्थानीय राशन विक्रेताओं को भी सामान के बदले पक्का बिल देना अनिवार्य होगा।

भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता अब तक स्कूलों में मिड-डे मील के तहत खरीदे जाने वाले राशन और अन्य सामग्री का भुगतान विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष और प्रधानाचार्य के संयुक्त बैंक खाते से चेक के माध्यम से होता था। इस व्यवस्था को पूरी...