हल्द्वानी, जुलाई 12 -- Haldwani News: हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन (ऐपवा) ने संसद के आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल को बिना शर्त लागू करने की मांग की है। रविवार को बागजाला में आयोजित बैठक में ऐपवा राष्ट्रीय सचिव श्वेता राज ने कहा कि भाजपा सरकार बिल को परिसीमन से जोड़कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। विपक्ष और महिला संगठनों के विरोध के बावजूद सरकार टालमटोल कर रही है। ऐपवा उत्तराखंड संयोजक डॉ. शिवानी पाण्डेय ने कहा कि परिसीमन जनसंख्या के बजाय क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए, ताकि पहाड़ी मुद्दे नजरअंदाज न हों। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताई। यह भी पढ़ें- महिला आरक्षण बिल बिना शर्त लागू करने की उठी जोरदार मांग भाकपा माले जिला सचिव डॉ. कैलाश पाण्डेय और किसान महासभा अध्यक्ष...