नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर के सभी राज्यों को जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कई उपाय सुझाए। कोर्ट ने नकली शराब के गैर-कानूनी उत्पादन, ट्रांसपोर्ट और बिक्री रोकने के लिए कई विभागों के बीच तालमेल वाली रणनीति अपनाने को कहा। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने महाराष्ट्र जहर नियम के नियम 18ए और 18बी को रद्द करते हुए कई सुझाव दिए। ये नियम मुंबई में जहरीली शराब से हुई एक बड़ी घटना के बाद 2011 में एक अधिसूचना के जरिए जोड़े गए थे। जस्टिस पारदीवाला ने फैसले में लिखा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि शराब पर पूरी तरह रोक लगाने से अक्सर शराब का कारोबार गैर-कानूनी तरीके से होने लगता है, जिससे बिना नियम-कानून वाली और जानलेवा शराब का चलन बढ़ जाता है। यह भी पढ़ें...