नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- Delhi News: नई दिल्ली, प्र.सं। दिल्ली हाईकोर्ट जांच करेगा कि कानून के उल्लंघन के आरोप में किशोर को बिना किसी मेडिकल जरूरत के अस्पताल में भर्ती रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है या नहीं। न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने एक किशोर की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें किशोर को इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज (इहबास) में इन-पेशेंट के तौर पर भर्ती कराकर मनोचिकित्सकीय जांच कराने का निर्देश दिया गया। याचिका में यह सवाल भी उठाया गया कि क्या मनोचिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक व बहु-विषयक जांच डे-केयर आधार पर की जा सकती है। याचिका में विवादित आदेश में संशोधन की मांग करते हुए इहबास को निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि किशोर की मनोचिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक व बहु-विषयक जांच डे-केयर ...