नई दिल्ली, अक्टूबर 24 -- Delhi News: केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक उच्च-स्तरीय 'स्पेशल टास्क फोर्स' (एसटीएफ) गठित करने का निर्देश दिया है। यह एसटीएफ मुन्नार और इडुक्की जिले के आस-पास के गांवों में सरकारी जमीन पर हुए कब्जों की जांच करेगी और उन पर पूरा नियंत्रण सुनिश्चित करेगी। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने हाल ही में यह निर्देश दिया। वे इस क्षेत्र में जमीन से जुड़ी लंबे समय से लंबित याचिकाओं और अवमानना ​​मामलों की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने चिंता जताई कि 2003 से 2010 के बीच सौंपी गई कई आधिकारिक रिपोर्टों और कार्य योजनाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह भी पढ़ें- 'जब जल स्रोत असुरक्षित हों, तो कोर्ट उदासीन नही रह सकती' खंडपीठ ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित एसटीएफ में राजस्व और पुलिस विभागों के वरिष्...