नई दिल्ली, नवम्बर 10 -- Delhi News: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि फिलहाल केंद्रीय सचिवालय क्लब परिसर किसी को भी आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का यह बयान क्लब की मान्यता रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान आया। केंद्र के रुख को देखते हुए, अदालत ने कहा कि कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ताओं को अगले एक सप्ताह के भीतर अपना सामान ले जाने की अनुमति दी जाती है। यह भी पढ़ें- हमारा प्लान यह तो बिल्कुल भी नहीं; केन्द्रीय सचिवालय क्लब की जगह को लेकर HC से बोला केंद्र मामले को पहले से तय तारीख, यानी 21 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध किया जाए। यह क्लब, जिसे पहले तालकटोरा...