नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- Delhi News: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर-पूर्वी जिले में एक जल निकाय पर कथित कब्जे के मामले में दिल्ली सरकार और अन्य से जवाब मांगा है। ट्रिब्यूनल एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया था कि मुस्तफाबाद गांव में 28 बीघा और 2 बिस्वा जमीन, जिसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में जल निकाय या 'जोहड़' के तौर पर दर्ज किया गया है, उस पर कब्जा कर लिया गया है। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर अफरोज़ अहमद की पीठ ने 6 अक्तूबर के एक आदेश में याचिकाकर्ता की दलीलों पर ध्यान दिया कि अलग-अलग अधिकारियों से शिकायतें करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीठ ने कहा कि मूल याचिका पर्यावरण नियमों के पालन से जुड़ा एक अहम मुद्दा उठाती है। प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। इस मामले में प्रतिवादी या प...