नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- जंतर-मंतर पर हुए CJP प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया था। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना मुख्य रूप से कार्यपालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल अगर जरूरत से ज्यादा या अनुपातहीन तरीके से किया जाता है तो अदालत इसकी समीक्षा कर सकती है। मामले की सुनवाई जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ कर रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में अदालतें आम तौर पर कार्यपालिका के फैसलों में दखल देने से बचती हैं। हालांकि, जब किसी अधिकार या विवेक का इस्तेमाल अनुपातहीन हो जाता है, तब न्यायिक समीक...