हिन्दुस्तान ब्यूरो, सितम्बर 18 -- यह भी पढ़ें- सीओ की रिपोर्ट पर जमाबंदी रद्द नहीं कर सकती सरकार, पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला बिहार में जमाबंदी सुधार के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में अंचलाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब रैयतों के आवेदन के बिना भी अंचलाधिकारी (सीओ) जमाबंदी में सुधार कर सकेंगे। वहीं, राजस्व महाभियान के दौरान 99 प्रतिशत आवेदन खारिज करने वाले 3 सीओ को सस्पेंड किया जाएगा। राजस्व सचिव जय सिंह ने इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग द्वारा 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जमाबंदी में सुधार को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जमाबंदी में दर्ज गड़बड़ियों को दूर करने के लिए रैयत यानी जमीन मालिकों के आवेदन का इंतजार नहीं किया जाएगा। क्षेत्र के अंचलाधिकारी खुद पहल ...