सासाराम, सितम्बर 2 -- सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए परिवहन विभाग ने एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत निर्धारित अवधि तक लंबित यातायात ई-चालानों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराया जाएगा। अलग-अलग यातायात उल्लंघनों के लिए न्यूनतम शमन राशि तय की गई है। योजना चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्रभावी रहेगी और बिहार गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने के पांच कार्यदिवस बाद लागू होगी।

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