नई दिल्ली, सितम्बर 4 -- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन का मकान किराया भत्ता (HRA) एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। 7वें वेतन आयोग की मानें तो X, Y और Z कैटेगरी के शहरों के लिए यह दरें क्रमशः 24%, 16% और 8% तय की गई थीं, लेकिन जनवरी 2024 में जैसे ही महंगाई राहत 50% के आंकड़े पर पहुंची, सरकार ने इन्हें बढ़ाकर क्रमशः 30%, 20% और 10% कर दिया। मसलन, दिल्ली जैसे X-श्रेणी के शहर में रहने वाले लेवल 1 के कर्मचारी को 30% की दर से महज 5,400 रुपये मिलते हैं, जबकि लेवल 5 के कर्मचारी को 8,760 रुपये, जो आज के दौर में महानगरों और टियर-2 शहरों के बढ़ते किराए के हिसाब से बेहद कम पड़ रहे हैं। यह भी पढ़ें- 8वां वेतन आयोग: Rs.18000 का बेसिक पे हो जाएगा Rs.72000, समझें कैसे होगा इसी कमी को देखते हुए कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने 8वें वेतन आयो...