नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों ने अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी हैं। इनमें एक प्रमुख मांग वन रैंक, वन पेंशन (OROP) लागू करने की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एक ही पद या स्तर से अलग-अलग समय पर रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए।OROP क्या है? वन रैंक, वन पेंशन यानी OROP का मूल उद्देश्य समान पद और समान सेवा अवधि वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच पेंशन की असमानता को कम करना है। मौजूदा व्यवस्था में अलग-अलग वेतन आयोगों के दौरान रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन अलग हो सकती है। इसका कारण यह है कि समय के साथ सैलरी और पेंशन तय करने के नियम बदलते रहे हैं।अभी किन लोगों को मिलता है OROP? केंद्र सरकार ने 2015 में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए OROP लागू किया था, जिसका...